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Monday, 7 January 2019

मोदी सरकार का ऐलान सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10 % आरक्षण

मोदी सरकार का ऐलान सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10 % आरक्षण
british4u.com


मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव चलते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर कर दी है ! लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ! ऐसे में सरकार के पास संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है ! आरक्षण लागू करने के लिए ! सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया ! तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं कि किन सामान्य वर्ग के गरीबों को यह आरक्षण मिलेगा

1 यह आरक्षण उन्हीं सामान्य वर्गों के गरीबों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख  से कम हो

2 जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो

3 जिन जनरल कास्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो

4 जिनके पास निगम की 100 गज से कम अधिसूचित जमीन हो

5 जीन सामान्य वर्गों के गरीब के पास 200 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो उन्हीं सवर्णों को केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा !


लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है ,कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े समाज वर्ग के लोगों के लिए 10 फ़ीसदी कोटे का प्रस्ताव तो पास कर दिया है ! लेकिन इसे लागू करवाने में अभी काफी मुश्किलें हैं ! सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी ! कैबिनेट से यह प्रस्ताव मंजूर होते ही कांग्रेस एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है !

इस प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति के लिए मोदी सरकार ने 10 फ़ीसदी आरक्षण का स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है ! ऐसे कई फैसले राज्यों ने समय-समय पर लिए लेकिन 50 परसेंट से अधिक आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी ! क्या यह फैसला भी कोर्ट से रोक लगवाने के लिए एक नौटंकी है ! उनके इस ट्वीट का अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है !



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